2024-25 आर्थिक वर्षासाठी भारताची वित्तीय तूट GDP च्या 4.9% एवढी अपेक्षित आहे, जी 2023-24 मधील 5.6% पेक्षा कमी आहे. सरकार ₹16,13,312 कोटींमध्ये वित्तीय तूट मर्यादित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे, ज्यामुळे उत्पन्न आणि खर्च यांच्यातील अंतर अधोरेखित होते. वित्तीय तूट ही सरकारच्या कर्ज घेण्याच्या गरजा आणि एकूण आर्थिक आरोग्य समजण्यासाठी महत्त्वाची असते, कारण ती एकूण खर्च आणि एकूण उत्पन्न यातील फरक दर्शवते.
This Question is Also Available in:
Englishहिन्दीবাংলাଓଡ଼ିଆಕನ್ನಡ