Answer: उत्तर प्रदेश
Notes: उत्तर प्रदेश सरकार ने DGP की नियुक्ति के लिए नए नियम पेश किए हैं, जिसमें एक चयन समिति का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे। समिति उम्मीदवारों का मूल्यांकन उनकी शेष सेवा अवधि, सेवा रिकॉर्ड और अनुभव के आधार पर करेगी। यह कदम अस्थायी DGP की नियुक्ति से संबंधित चिंताओं के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए उठाया गया है, जिससे नियुक्त अधिकारी के लिए कम से कम दो साल का कार्यकाल और सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम छह महीने की सेवा शेष रहने को सुनिश्चित किया जा सके।
