उत्तर प्रदेश सरकारने DGP नियुक्त करण्यासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. निवड समिती स्थापन केली आहे ज्याचे नेतृत्व निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश करतील. ही समिती उमेदवारांचे उर्वरित कार्यकाळ, सेवा नोंद आणि अनुभवाच्या आधारे मूल्यांकन करेल. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी आहे ज्यामुळे तात्पुरत्या DGPच्या नियुक्तीसंबंधी चिंता निर्माण झाल्या होत्या. नियुक्त अधिकाऱ्याचा किमान कार्यकाळ दोन वर्षांचा आणि निवृत्तीपूर्वी किमान सहा महिने सेवा शिल्लक राहावी याची खात्री केली जाईल.
This Question is Also Available in:
Englishहिन्दीಕನ್ನಡ