असम ने "को-डिस्ट्रिक्ट" पहल शुरू की है, जो एक नया शासन मॉडल है जो पारंपरिक सिविल उप-विभाजन प्रणाली को प्रतिस्थापित करता है। को-डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरों के पास जिला कमिश्नरों के समान अधिकार होंगे ताकि स्थानीय स्तर पर नियंत्रण बेहतर हो सके। यह भारत में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसका उद्देश्य प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना और शासन की पहुंच को बेहतर बनाना है।
यह पहल 4 अक्टूबर 2024 को 39 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू की गई थी, और दूसरे चरण में 35 और क्षेत्रों में इसका विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने जोर देकर कहा कि इससे शासन अधिक उत्तरदायी और नागरिक-हितैषी बनेगा।
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