Answer: संरक्षण मंत्रालय
Notes: सुप्रीम कोर्टाने जम्मू आणि काश्मीर तसेच हिमाचल प्रदेशात सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण (AFT) च्या खंडपीठांची स्थापना करण्याचे सुचवले आहे. हे वाढत्या संरक्षण संबंधित प्रकरणांची प्रलंबितता सोडवण्यासाठी केले आहे. AFT हा एक लष्करी न्यायाधिकरण आहे जो सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 अंतर्गत स्थापन केला आहे. हे संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करते आणि लष्करी संबंधित वाद-विवाद, सेवा प्रकरणे आणि कोर्ट मार्शल निर्णयांवरील अपील सोडवते. या सूचनेचा उद्देश या क्षेत्रांमधील संरक्षण प्रकरणांच्या निपटाऱ्याची गती वाढवणे आहे.
