Answer: रक्षा मंत्रालय
Notes: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) की पीठें स्थापित करने का सुझाव दिया ताकि रक्षा से संबंधित लंबित मामलों को तेजी से निपटाया जा सके। AFT एक सैन्य न्यायाधिकरण है, जो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 के तहत स्थापित है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और सैन्य संबंधी विवादों का समाधान करता है, जिसमें सेवा मामलों और कोर्ट-मार्शल के निर्णयों से अपील शामिल हैं। इस सुझाव का उद्देश्य इन क्षेत्रों में रक्षा मामलों के समाधान की गति को बढ़ाना है।
