कर्नाटक सरकारने 2025 मध्ये गिग कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कर्नाटक प्लॅटफॉर्म-आधारित गिग कामगार (सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण) अध्यादेश लागू केला आहे. या अध्यादेशानुसार एक कल्याण निधी स्थापन केला जाईल आणि प्लॅटफॉर्म किंवा अ‍ॅग्रीगेटर्सना सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य आणि सुरक्षिततेसंबंधी जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतील. कामगार मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कल्याण मंडळ स्थापन होईल जे राज्यातील गिग कामगार आणि प्लॅटफॉर्म्सची नोंदणी करेल. अ‍ॅग्रीगेटर्सना प्रत्येक व्यवहारावर 1% ते 5% दरम्यान गिग कामगार कल्याण शुल्क भरावे लागेल, हे शुल्क सरकार पुढील सहा महिन्यांत अधिसूचित करेल. पेमेंट आणि कल्याण शुल्क पडताळणी प्रणाली (PWFVS) सर्व व्यवहार आणि शुल्क कपातींचा मागोवा घेईल जेणेकरून पारदर्शकता सुनिश्चित होईल. गिग कामगारांसाठी दोन स्तरांची तक्रार निवारण प्रणाली असेल—एक प्लॅटफॉर्मविरोधात आणि दुसरी मंडळाविरोधात.
This Question is Also Available in:
Englishಕನ್ನಡहिन्दी