कर्नाटक सरकार ने मई 2025 में प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) अध्यादेश लागू किया है जिसका उद्देश्य गिग वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा करना है। इस अध्यादेश के तहत एक कल्याण कोष बनाया गया है और प्लेटफॉर्म या एग्रीगेटर्स पर सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। श्रम मंत्री की अध्यक्षता में एक कल्याण बोर्ड गठित होगा जो राज्य में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म्स का पंजीकरण करेगा। एग्रीगेटर्स को प्रत्येक लेनदेन पर 1% से 5% तक की गिग वर्कर कल्याण शुल्क देना होगा जिसकी अधिसूचना सरकार छह महीने के भीतर जारी करेगी। भुगतान और कल्याण शुल्क सत्यापन प्रणाली (PWFVS) के माध्यम से सभी भुगतानों और शुल्क कटौतियों की निगरानी की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। गिग वर्कर्स को दो स्तर की शिकायत निवारण प्रणाली मिलेगी—एक प्लेटफॉर्म के खिलाफ और दूसरी बोर्ड के खिलाफ।
This Question is Also Available in:
Englishಕನ್ನಡमराठी