Answer: महाराष्ट्र
Notes: 13 मे 2025 रोजी महाराष्ट्र सरकारने एक नवीन धोरण मंजूर केले आहे. या धोरणानुसार कृत्रिम वाळू, म्हणजेच मॅन्युफॅक्चर्ड सॅंड किंवा एम-सॅंडचा वापर सर्व शासकीय आणि निमशासकीय बांधकाम प्रकल्पांमध्ये बंधनकारक करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे नदीतील वाळूच्या बेकायदेशीर उत्खननाला आळा बसेल आणि पर्यावरणाचे नुकसान कमी होईल. हे धोरण पर्यावरणपूरक साहित्य वापरण्यास प्रोत्साहन देऊन शाश्वत बांधकामाला पाठिंबा देते. राज्यात 1500 क्रशर युनिट्स उभारण्याची योजना आहे आणि त्यासाठी शासकीय जमिनी दिल्या जाणार आहेत. एम-सॅंड उत्पादकांना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) दर्जा मिळेल तसेच रॉयल्टी दरात सवलत दिली जाईल. या धोरणामुळे नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण होईल आणि स्थानिक उद्योग व रोजगार वाढतील.
