२ जून २०२५ रोजी, निकाराग्वा हा मच्छीपालन अनुदान करार स्वीकारणारा WTO चा १०१ वा सदस्य देश ठरला. या करारामुळे बेकायदेशीर, नोंद न केलेल्या व अनियंत्रित मासेमारीला मदत करणाऱ्या अनुदानांवर बंदी घालण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. हा करार WTO च्या १२ व्या मंत्री परिषदेत (MC12) २०२२ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता.
This Question is Also Available in:
Englishहिन्दीಕನ್ನಡ