प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में तीन नए आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन की घोषणा की। चंडीगढ़ भारत का पहला प्रशासनिक इकाई है जिसने इन कानूनों को 100% लागू किया है। ये कानून—भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम—क्रमशः ब्रिटिश काल के IPC, CrPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेते हैं। ये कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुए। इनका उद्देश्य संवैधानिक आदर्शों को बनाए रखना और नागरिकों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा करना है। नए कानून उपनिवेशी ढांचे से न्याय और नागरिक कल्याण को प्राथमिकता देने वाली प्रणाली की ओर बदलाव का प्रतीक हैं।
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