तेलंगाना भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण अधिनियम 2025 को लागू किया है। इस कार्यान्वयन की शुरुआत डॉ. बी. आर. अंबेडकर की जयंती के अवसर पर हुई, जो सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। पिछले महीने पारित विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद एक सरकारी आदेश जारी किया गया। राज्य ने 56 एससी समुदायों को तीन समूहों में विभाजित किया है ताकि आरक्षण लाभों का समान वितरण सुनिश्चित हो सके। यह वर्गीकरण शिक्षा, नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भविष्य की नीतियों को प्रभावित करेगा। इसे तेलंगाना में लंबे समय से उपेक्षित एससी उप-समूहों के लिए सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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