केंद्र सरकार ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट (एससी) न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आयोग को पिछले साल 2 सितंबर को अधिसूचित किया गया था और यह अगस्त 2027 तक तीन साल के लिए कार्य करेगा। इसका काम समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों का अध्ययन करना और भारत की आर्थिक वृद्धि में बाधा डालने वाले कानूनों की पहचान करना शामिल है। 23वें विधि आयोग में एक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य जिनमें एक सदस्य सचिव शामिल है, विधि मंत्रालय से दो सचिव और अधिकतम पांच अंशकालिक सदस्य होंगे। न्यायमूर्ति महेश्वरी ने मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्ति ली। पिछले 22वें विधि आयोग का नेतृत्व न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी ने किया था, जो लोकपाल के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के बाद जल्दी चले गए। उनके कार्यकाल के दौरान, पैनल ने समान नागरिक संहिता के संबंध में 80 लाख से अधिक सार्वजनिक याचिकाओं का विश्लेषण करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग किया।
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