केंद्र सरकारने माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांची २३व्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे. आयोगाची अधिसूचना मागील वर्षी २ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आली होती आणि तो ऑगस्ट २०२७ पर्यंत तीन वर्षे कार्यरत राहील. त्याची भूमिका समान नागरी कायद्याबाबत अहवाल सादर करणे, गरीबांवर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांचा अभ्यास करणे आणि भारताच्या आर्थिक विकासात अडथळा आणणारे कायदे ओळखणे यांचा समावेश आहे. २३व्या विधी आयोगात एक अध्यक्ष, चार पूर्णवेळ सदस्य ज्यात एक सदस्य सचिव, विधी मंत्रालयातील दोन सचिव आणि पाच अंशकालिक सदस्य असतील. न्यायमूर्ती माहेश्वरी मे २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले. मागील २२व्या विधी आयोगाचे नेतृत्व न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांनी केले होते, जे लोकपाल सदस्य म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर लवकरच सोडले. त्यांच्या कार्यकाळात पॅनेलने समान नागरी संहिता संदर्भातील ८० लाखांहून अधिक सार्वजनिक याचिकांचे विश्लेषण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला होता.
This Question is Also Available in:
Englishहिन्दीಕನ್ನಡ