तमिलनाडु की विधान परिषद 1986 में समाप्त कर दी गई थी। 1980 के दशक में भारत में कई राज्यों ने अपनी विधान परिषदों की आवश्यकता पर पुनर्विचार किया था। तमिलनाडु की परिषद 1921 में स्थापित हुई थी लेकिन इसकी प्रभावशीलता और बढ़ती लागत को देखते हुए इसे भंग कर दिया गया।
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