जम्मू और कश्मीर सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि (CDF) योजना के तहत प्रत्येक विधायक के लिए हर साल ₹3 करोड़ आवंटित किए हैं। विधायक अपने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, जनकल्याण और आवश्यक सेवाओं से जुड़े विकास कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। इस निधि से सड़क, सिंचाई, विद्युत संरचना और जरूरतमंदों के लिए आवास जैसी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मिलेगी। परियोजनाओं को एक वर्ष में पूरा करना अनिवार्य है, हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए कुछ छूट दी गई है। सरकारी कार्यालयों और धार्मिक स्थलों जैसी कुछ परियोजनाओं को इस निधि से वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। इस योजना के तहत प्रति कार्य अधिकतम ₹10 लाख की लागत वाली परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाता है।
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