जम्मू आणि काश्मीर सरकारने आमदारांसाठी मतदारसंघ विकास निधी (CDF) योजनेअंतर्गत दरवर्षी 3 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. आमदार आपल्या मतदारसंघातील पायाभूत सुविधा, लोककल्याण आणि आवश्यक सेवांवर लक्ष केंद्रित करून विकास प्रकल्प सुचवू शकतात. या निधीतून रस्ते, सिंचन व्यवस्था, वीज प्रकल्प आणि गरजूंसाठी घरे यांसारख्या प्रकल्पांना मदत केली जाईल. बहुतांश प्रकल्प एका वर्षात पूर्ण करावे लागतील, मात्र उंच प्रदेशांसाठी काही सवलती आहेत. शासकीय कार्यालये आणि धार्मिक स्थळांसाठी हा निधी वापरता येणार नाही. प्रत्येक कामासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
This Question is Also Available in:
Englishಕನ್ನಡहिन्दी