गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909
भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधारों के रूप में भी जाना जाता है, ने पहली बार भारत में विभिन्न विधायी परिषदों में भारतीयों के चुनाव को मान्यता दी। इससे पहले केवल कुछ भारतीयों को ही विधायी परिषदों में नामांकित किया जाता था। अधिकांश परिषदों में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य ही होते थे।
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