नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में संवैधानिक परिषद अध्यादेश को लागू किया गया है, जो देश के संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम माना जा...
भारत की न्यायिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश...
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट, 1971 से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। विशेष रूप...
भारत में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने वाली शीर्ष संस्था अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) ने 4 मई 2026 को अपने एडवांस्ड रिसर्च ग्रांट (एआरजी) कार्यक्रम के...
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के अध्यक्ष पद पर जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय...
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। खाद्य...
