भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान – महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न और उत्तर

Notes:
भारतीय संविधान के अनुसार, किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। हालांकि  मणिपुर और गोवा इसके अपवाद हैं।

Notes:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जिक्र है। पहला वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया था। इस आयोग को केंद्र और राज्‍य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था।

Notes:
साइमन कमीशन 1927 में बनाया गया। इस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम, 1919 के द्विशासन पध्दति में बदलाव की सिफारिश की थी।

Notes:
नेसेट इजरायल की एकसदनीय विधायिका का नाम है। देश की विधायिका के रूप में, नेसेट का कार्य कानून बनाना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चयन करना, कैबिनेट को मंजूरी देना, सरकार की निगरानी करना है। इसके अलावा इसे राष्ट्रपति, राज्य नियंत्रकों को हटाने, प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से हटाने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नेसेट को भंग कर सकता है।

Notes:
भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है:-
हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक,विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा,
उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढाने के लिए,दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई0 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

Notes:
भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश राजा के सर्वाधिक समान है।

Notes:
केंद्रीय कार्यकारी में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल है।