वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय
स्पाइसेस बोर्डने अलीकडेच 2025–26 साठी SPICED म्हणजेच "Sustainability in Spice Sector through Progressive, Innovative and Collaborative Interventions for Export Development" ही योजना सुरू केली आहे. ही योजना वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील स्पाइसेस बोर्डमार्फत राबवली जाते. या योजनेचा उद्देश मसाल्यांच्या क्षेत्रात शाश्वतता निर्माण करणे आणि भारतातून मसाल्यांच्या निर्यातीला चालना देणे हा आहे. ही योजना लहान आणि मोठ्या वेलदोड्याच्या उत्पादनक्षमतेत आर्थिक मदतीद्वारे वाढ करते. तसेच सेंद्रिय शेती आणि चांगल्या शेती पद्धतींचा प्रसार करून मसाल्यांची गुणवत्ता सुधारते. योजनेत आधुनिक प्रक्रिया यंत्रसामग्रीसाठी निधी दिला जातो. यात ड्रायर्स, पॉलिशर्स आणि स्लायसर्स यांचा समावेश आहे. ही योजना स्टार्टअप्स, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) आणि लघुउद्योजकांना Spice Incubation Centres च्या माध्यमातून मदत करते. यामुळे मसाले आंतरराष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि वनस्पती आरोग्य मानकांनुसार तयार होतात.
This Question is Also Available in:
Englishहिन्दीಕನ್ನಡ