Answer: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
Notes: हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (SEED) की प्रगति की समीक्षा की। यह योजना 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य DNT, NT और SNT समुदायों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा, आवास सहायता और आजीविका समर्थन प्रदान करना है। यह योजना उन परिवारों को लक्षित करती है जिनकी वार्षिक आय ₹2.50 लाख या उससे कम है और जो पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। इसका मकसद इन समुदायों को सशक्त बनाना और उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है।
