आधुनिक पायाभूत सुविधांसह मॉडेल शाळा उभारणे
संसदीय स्थायी समितीने शिक्षण मंत्रालयाला तमिळनाडू, केरळ आणि पश्चिम बंगालसाठी समग्र शिक्षा अभियानाच्या 4,000 कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तातडीने मुक्तता करण्याची शिफारस केली. या राज्यांनी PM SHRI योजनेसाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी न केल्यामुळे निधी रोखण्यात आला आहे. समितीने नमूद केले की समग्र शिक्षा अभियान ही योजना PM SHRI योजनेपूर्वीपासून अस्तित्वात आहे आणि शिक्षणाचा हक्क कायदा (RTE) अंमलबजावणीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. PM SHRI (प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया) ही NEP 2020 अंतर्गत केंद्र सरकारच्या मदतीने राबवली जाणारी योजना आहे. या योजनेतून देशभरात 14,500 मॉडेल शाळा स्थापन केल्या जातील, ज्या समग्र शिक्षण, 21व्या शतकातील कौशल्ये आणि पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधा यांवर आधारित असतील.
This Question is Also Available in:
Englishहिन्दीಕನ್ನಡ