आधुनिक सुविधाओं वाले मॉडल स्कूल स्थापित करना
संसदीय स्थायी समिति ने शिक्षा मंत्रालय से आग्रह किया कि वह तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के लिए समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत ₹4000 करोड़ से अधिक की राशि जारी करे। यह राशि इसलिए रोकी गई है क्योंकि इन राज्यों ने पीएम श्री योजना के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि SSA, पीएम श्री योजना से पहले से लागू है और यह शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम को लागू करने में अहम भूमिका निभाता है। पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य 14,500 मॉडल स्कूलों की स्थापना करना है जहां समग्र शिक्षा, 21वीं सदी के कौशल और पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
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