सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
PM-DAKSH (प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसे 2021-22 से 2025-26 तक के लिए मंजूरी मिली है। योजना का उद्देश्य लघु अवधि के प्रशिक्षण, उन्नयन/पुनः कौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा किया जाता है। इसका लक्ष्य अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, विमुक्त जनजातियों और सफाई कर्मचारी, जिसमें कचरा बीनने वाले शामिल हैं, को सशक्त बनाना है। हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री ने हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने में इसकी महत्ता पर जोर दिया।
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