Answer: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
Notes: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 जून 2020 को शुरू किया था। इसका उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों को माइक्रो-क्रेडिट लोन देना है। 31 मार्च 2030 तक योजना बढ़ाई गई है, जिससे 1.15 करोड़ विक्रेताओं को लाभ मिलेगा। अब तक 96 लाख से अधिक लोन दिए गए हैं, जिनकी राशि ₹13,797 करोड़ है।
