Answer: अंदमान-निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप बेटे
Notes: अलीकडेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २०११ मधील आयपीझेड अधिसूचनेअंतर्गत मंजूर पायाभूत प्रकल्पांची वैधता वाढवली आहे. आयपीझेड २०११ मध्ये पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आले. हे अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांच्या परिसंस्थांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे. आयपीझेड, मुख्य भूमीवरील CRZ प्रमाणेच, बेटांसाठी ICRZ लागू करते.
