श्रेणी B के उद्योगों में राज्य यानी सार्वजनिक क्षेत्र नए उद्योग स्थापित कर सकता था, लेकिन निजी क्षेत्र को मौजूदा इकाइयों की स्थापना या विस्तार से वंचित नहीं किया गया था। इनमें रासायनिक उद्योग, उर्वरक, सिंथेटिक, रबर, एल्युमिनियम आदि शामिल थे।
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