Answer: कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था
Notes: भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। इस अधिनियम में प्रावधान था कि 10 वर्षों बाद एक आयोग नियुक्त किया जाएगा, जो शासन योजना की प्रगति की जांच करेगा और सुधार के नए कदम सुझाएगा। साइमन कमीशन का मुख्य रूप से विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में इस आयोग का गठन किया था। इसका उद्देश्य यह आकलन करना था कि भारतीय संविधान किस तरह कार्य कर रहा है।
