Answer: मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना
Notes: सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से पांच वर्षों के लिए 3,600 करोड़ रुपये के बजट के साथ पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों में मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जिन छात्रों की पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है, वे 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज सबवेंशन के पात्र हैं, जिसमें कोई संपार्श्विक या गारंटर की आवश्यकता नहीं है। योजना का लक्ष्य डिजिटल ऋण आवेदन प्रक्रिया के साथ हर साल 22 लाख से अधिक छात्रों को लाभान्वित करना है। यह योजना अन्य शिक्षा ऋण पहलों की पूरक होगी और "पीएम-विद्यालक्ष्मी" नामक एकीकृत पोर्टल के माध्यम से प्रबंधित की जाएगी।
