Answer: गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणासाठी गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देणे
Notes: सरकारने 3,600 कोटी रुपयांच्या बजेटसह 2024-25 या आर्थिक वर्षापासून पाच वर्षांसाठी पंतप्रधान-विद्यालक्ष्मी योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थांमधील गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करणे आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपर्यंत आहे त्यांना 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 3% व्याज सवलत मिळेल. यासाठी कोणतेही तारण किंवा हमीदार आवश्यक नाही. या योजनेद्वारे दरवर्षी 22 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल. कर्ज अर्ज प्रक्रिया डिजिटल असेल. ही योजना इतर शैक्षणिक कर्ज उपक्रमांना पूरक ठरेल आणि 'पंतप्रधान-विद्यालक्ष्मी' या एकात्मिक पोर्टलद्वारे व्यवस्थापित केली जाईल.
