गुजरात ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है, जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन देसाई कर रही हैं। पांच सदस्यीय पैनल में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। पैनल को 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समान अधिकारों के लिए यूसीसी लागू करने की दृष्टि के अनुरूप है। गुजरात यूसीसी कानूनी सुधारों पर काम करने वाले सक्रिय राज्यों में से एक बन गया है।
This Question is Also Available in:
Englishमराठीಕನ್ನಡ