गुजरातने समान नागरी कायदा (UCC) तयार करण्यासाठी निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश रंजन देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीत विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश आहे. समितीने 45 दिवसांत आपला अहवाल सादर करावा अशी अपेक्षा आहे. समान हक्कांसाठी UCC लागू करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीकोनाशी हे पाऊल सुसंगत आहे. गुजरात UCC कायदेशीर सुधारणांवर काम करणाऱ्या सक्रिय राज्यांपैकी एक बनले आहे.
This Question is Also Available in:
Englishहिन्दीಕನ್ನಡ