Answer: पंचायती राज मंत्रालय
Notes: गावांचा सर्वेक्षण आणि सुधारित तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नकाशे तयार करणारी स्वामित्व योजना नुकतीच 5 वर्षे पूर्ण झाली. 24 एप्रिल 2020 रोजी राष्ट्रीय पंचायती राज दिनी पंचायती राज मंत्रालयाने केंद्रीय क्षेत्रीय योजना म्हणून ही योजना सुरू केली. या योजनेत ड्रोन आणि नकाशे तयार करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून गावांमधील घरे आणि जमिनींसाठी कायदेशीर मालकी कागदपत्रे दिली जातात. त्यामुळे गावकऱ्यांना कर्ज मिळवणे, मालमत्तेच्या वादांचे निराकरण करणे आणि स्थानिक नियोजन सुधारण्यास मदत होते. ही योजना भारतीय सर्वेक्षण विभागाद्वारे राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र सेवा इंक (NICSI) या तंत्रज्ञान भागीदाराच्या सहाय्याने राबवली जाते. या योजनेचा एकूण अर्थसंकल्प आर्थिक वर्ष 2020-21 ते 2024-25 या कालावधीसाठी ₹566.23 कोटी आहे, जो आता 2025-26 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
