पंचायती राज मंत्रालय
प्रधानमंत्री मोदी 12 राज्यों के 50,000 गांवों में 58 लाख संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। स्वामित्व (गांवों का सर्वेक्षण और सुधारित तकनीक से मानचित्रण) योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण संपत्ति मालिकों को आधिकारिक संपत्ति रिकॉर्ड प्रदान करना था। यह ऋणों तक पहुंच प्रदान करता है, विवादों को कम करता है और गांव की योजना में सुधार करता है। इस योजना ने 2.019 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए हैं और 3,17,000 गांवों में 92% ड्रोन मैपिंग पूरी की है। यह महिलाओं को सशक्त बनाता है, भूमि अधिकारों को मजबूत करता है और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देता है।
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