पंचायती राज मंत्रालय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी 2025 को स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड्स के ई-वितरण की देखरेख करते हैं। 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण संपत्ति मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड्स के माध्यम से कानूनी स्वामित्व रिकॉर्ड प्रदान करना है, जिससे ग्रामीण शासन और वित्तीय समावेशन में सुधार हो सके। योजना ड्रोन तकनीक और जीआईएस उपकरणों का उपयोग करके सटीक भूमि सीमांकन सुनिश्चित करती है, जिससे भूमि विवादों में कमी आती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (RoR) प्रदान करती है, जिससे उनकी संपत्तियों को कानूनी मान्यता मिलती है।
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