श्यामा प्रसाद मुखर्जी
साल 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति प्रस्तावित की गई थी। इस नीति ने स्वतंत्र भारत में उद्योगों के विकास में सरकार की भूमिका तय की। इसमें यह निर्धारित किया गया कि भारत सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाएगा।
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