अलीकडे, भारतीय सायबर क्राइम समन्वय केंद्राच्या (I4C) नेतृत्वाखालील सहयोग पोर्टल अंतर्गत सरकारने गेल्या 6 महिन्यांत Google, YouTube, Amazon, Apple आणि Microsoft सारख्या प्लॅटफॉर्मवर 130 सामग्री नोटिसा जारी केल्या आहेत. सहयोग पोर्टल गृह मंत्रालयाची (MHA) पुढाकार आहे आणि सामग्री काढण्याच्या विनंत्या कार्यक्षमतेने व्यवस्थापित करण्यात मदत करते. या नोटिसा माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायदा, 2000 च्या कलम 79(3)(b) अंतर्गत जारी केल्या जातात. त्या IT कायद्याच्या कलम 69(A) अंतर्गत आदेशांपेक्षा वेगळ्या आहेत, ज्या सेन्सॉरशिपशी संबंधित आहेत. जर प्लॅटफॉर्मनी अशा नोटिसा दुर्लक्षित केल्या तर त्यांना सुरक्षित बंदर संरक्षण गमवावे लागू शकते, जे त्यांना वापरकर्त्यांच्या सामग्रीवर कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षित करते.
This Question is Also Available in:
Englishहिन्दीಕನ್ನಡ