हाल ही में, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के नेतृत्व में सहयोग पोर्टल के तहत, सरकार ने पिछले 6 महीनों में Google, YouTube, Amazon, Apple और Microsoft जैसे प्लेटफार्मों को 130 सामग्री नोटिस जारी किए। सहयोग पोर्टल गृह मंत्रालय (MHA) की पहल है और सामग्री हटाने के अनुरोधों को प्रबंधित करने में सहायता करता है। ये नोटिस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत जारी किए जाते हैं। ये आईटी अधिनियम की धारा 69(A) के तहत आने वाले आदेशों से भिन्न हैं, जो सेंसरशिप से संबंधित हैं। यदि प्लेटफॉर्म ऐसे नोटिसों की अनदेखी करते हैं, तो वे सुरक्षित बंदरगाह सुरक्षा खो सकते हैं, जो उन्हें उपयोगकर्ता सामग्री पर कानूनी कार्रवाई से बचाती है।
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