Answer: केंद्रीय बजट 2019
Notes: हाल ही में कस्टम्स, एक्साइज और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (CESTAT) की नई दिल्ली पीठ ने फैसला दिया कि सबका विश्वास (लीगेसी विवाद निपटान) योजना, 2019 (SVLDRS) के तहत डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जारी होने के बाद राजस्व कार्यवाही जारी नहीं रह सकती। SVLDRS एक बार की माफी योजना थी, जिसे केंद्रीय बजट 2019 में लंबित सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 26 अन्य अप्रत्यक्ष कर कानूनों के विवादों के समाधान के लिए शुरू किया गया था। इसने करदाताओं को स्वेच्छा से बकाया राशि घोषित कर चुकाने के लिए प्रोत्साहित किया।
