Answer: RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक) और NABARD (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक)
Notes: 28 मई 2025 को सरकार ने संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (MISS) को वर्ष 2025–26 के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे पूरी तरह भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और इसका उद्देश्य किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से अल्पकालिक कृषि ऋण रियायती ब्याज दर पर मिलता है। ये ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी संस्थाएं और वे कंप्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि ऋण समितियां देती हैं जो SCB से जुड़ी होती हैं। ब्याज सब्सिडी से जुड़े दावों का निपटान करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियां RBI और NABARD हैं।
