42वें संशोधन ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी। इसके अनुसार, किसी भी नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने वाले कानून को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता कि वह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
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