भारत में प्रत्यक्ष कर सुधार को बढ़ावा देने के लिए 2002 में विजय केलकर की अध्यक्षता में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों पर कार्यबल की सिफारिशें आईं। इस कार्यबल की मुख्य सिफारिशें प्रत्यक्ष करों से जुड़ी थीं, जिनमें आयकर छूट सीमा बढ़ाना, छूटों का सरलीकरण, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर और संपत्ति कर समाप्त करना शामिल था।
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