Answer: कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालय
Notes: कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाने 2025 साठी 28व्या राष्ट्रीय ई-प्रशासन पुरस्कारांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची घोषणा केली आहे. भारतातील डिजिटल प्रशासनासाठी हे सर्वात प्रतिष्ठित पुरस्कारांपैकी एक आहे. राष्ट्रीय ई-प्रशासन पुरस्कार योजना ई-प्रशासनाच्या उपक्रमांमध्ये उत्कृष्टता प्रोत्साहित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. पुरस्कारांमध्ये ट्रॉफी, प्रमाणपत्र आणि रोख प्रोत्साहन दिले जाते—सुवर्ण पुरस्कार विजेत्यांसाठी 10 लाख रुपये आणि रौप्य पुरस्कार विजेत्यांसाठी 5 लाख रुपये. यावर्षी 16 पुरस्कार दिले जातील, ज्यात 10 सुवर्ण आणि 6 रौप्य आहेत. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालय हे नोडल मंत्रालय आहे.
