हाल ही में भारत ने किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं पर मध्यस्थता न्यायालय द्वारा जारी “पूरक पुरस्कार” को अवैध बताते हुए खारिज कर दिया है, जो सिंधु जल संधि 1960 के खिलाफ है। रतले जलविद्युत परियोजना जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित एक रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है। भारत ने इसे संधि के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया है।
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