हाल ही में हरियाणा सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना शुरू की। यह योजना बकाया कर राशि पर कर में छूट और जुर्माने से राहत देती है। ₹10 लाख तक के कर विवाद में करदाता को 40% राशि चुकानी होगी। ₹10 लाख से ₹10 करोड़ तक के विवादों में 50% भुगतान करना होगा। ₹10 करोड़ से अधिक के मामलों में पूरी राशि देनी होगी, लेकिन जुर्माना माफ होगा। यह योजना 7 अप्रैल 2024 से लागू होगी और जीएसटी लागू होने से पहले के बकाया कर मामलों का समाधान करेगी। सरकार छोटे व्यापारियों को समर्थन देने और हरियाणा की कर वसूली बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।
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