Answer: आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार
Notes: गृह मंत्रालय ने 2000 में मलिमथ समिति का गठन आपराधिक न्याय प्रणाली में विश्वास बहाल करने के लिए आपराधिक कानून के मूल सिद्धांतों की समीक्षा करने के उद्देश्य से किया था। इस प्रक्रिया में दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और भारतीय दंड संहिता 1860 की समीक्षा शामिल थी। समिति ने 2003 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
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