मंडल आयोग की स्थापना 1979 में भारत में हुई थी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि "अन्य पिछड़ा वर्ग" में कौन-कौन शामिल हैं। 1980 की अपनी रिपोर्ट में आयोग ने भारतीय कानून के तहत सकारात्मक भेदभाव की नीति को मान्यता दी, जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लोगों को सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में आरक्षित सीटों का विशेष अधिकार दिया गया। आयोग ने इन आरक्षणों में बदलाव की सिफारिश की और इन्हें 27% से बढ़ाकर 49.5% करने का प्रस्ताव दिया।
This Question is Also Available in:
English