केरल भारत का पहला राज्य बना, जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाने का कानून पारित किया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 25 मार्च को इस कानून की घोषणा की। यह आयोग वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, कल्याण और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करेगा। केरल वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण में देश में पहले स्थान पर है और इस क्षेत्र में उदाहरण पेश करता रहा है। यह विधेयक केरल विधान सभा में पारित हुआ। आयोग का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर पुनर्वास, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है।
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