Answer: 86वां
Notes: संविधान (86वां) संशोधन अधिनियम 2002 ने प्राथमिक शिक्षा को भारत में मौलिक अधिकार बना दिया। इसने नया अनुच्छेद 21-ए जोड़ा, जिसमें कहा गया कि राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य निर्धारित करेगा। इसने नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के विषय को भी संशोधित किया, जो अब इस प्रकार है - राज्य सभी बच्चों को छह वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा, इसने अनुच्छेद 51-ए के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा, जिसमें कहा गया - भारत के प्रत्येक नागरिक का जो माता-पिता या संरक्षक है, यह कर्तव्य होगा कि वह अपने छह से चौदह वर्ष के बच्चे या पाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।
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